१असार काठमाडौ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्वाै बक्यौता बुझाउन नसकेर टाट पल्टिएको स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिएको दुई महिना पुग्दा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको प्रणाली आफ्नो अधिनमा लिए पनि कम्पनीले राज्यलाई तिनुपर्ने बक्यौता,भौतिक संरचना तथा ग्राहक लगाएत सम्पत्ति व्यवस्थापनको बिषयमा भने चुक्दै गएको छ ।खासगरी स्मार्ट टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स अवधि गत बैशाख ३ गते सकिएको छ । बैशाख तीन गते भित्र स्मार्टले २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नबिकरण शुल्क र जरिवाना तीन अर्ब सहित २३ अर्ब रकम बुझाई लाइसेन्स नविरकण गर्नुपर्ने थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई जरिवाना सहितको नबीकरण दस्तुर २३ अर्ब र फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सहित ३० अर्ब बढी भुत्तानी गर्न बाँकी छ ।प्राधिकरण आफैले सम्पत्ति टुङ्गो नलागेसम्म स्मार्टको सेवा बन्द नगर्ने बताउदै आएको थियो ।
अहिले कम्पनीको सेवा शुन्यमै झरेको र सेवा रोलआउटमा नै नरहेको ती अधिकरीको दाबी छ । प्राधिकरणको एमआइएस रिपोर्ट अनुसार सो कम्पनीको ग्राहक २२ लाखमाथि रहेका भए पनि ती ग्राहकको हकमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा प्राधिकरणसँँग कुनै योजना छैन ।समितिमा रहेका मन्त्रालयगत प्रतिनिधि पनि स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन कमिटिमा रहन इच्छुक नदेखिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
गत बैशाख दोस्रो हप्ता स्मार्ट टेलिकमलाई लिलाम बिक्री गर्ने भनेर मूल्याङ्कन समितिका लागि दोहो-याएर आवेदन माग गर्दा पर्याप्त निवेदन नै दर्ता हुन नसकेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।सम्पत्ति मुल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गर्न बनेकै समिति निष्कृय भएपछि स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
