१० साउन काठमाडाैँ। अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गरेर सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गाडीमा इन्धन (डिजेल–पेट्रोल भर्न कुपनको साटो सोझै नगद नै पाउने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेका थिए ।
सचिवले मासिक १०० लिटर, सहसचिवले ७० लिटर इन्धन पाउँछन् । उपसचिव र त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था नै नभएपनि धेरैले गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेका छन् ।
यही प्रवृत्ति तोड्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धन सुविधा भुक्तानीको प्रक्रिया बदल्ने घोषणा भएको थियो । ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
१ साउनदेखि नै लागु हुनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न नसक्दा अहिलेसम्म ‘कुपन प्रथा’ अन्त्य भइसकेको छैन । सरकारले खर्च कटौतीका लागि नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताइरहे पनि सरकारी सवारी चालकहरु मान्न तयार छैनन् ।
एक सरकारी सवारी चालकका अनुसार अहिले कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाल्दा पनि नेपाली सेनाको रिपुमर्दिनी र साझा पेट्रोल पम्पबाट कुपनको सट्टामा नगद नै लिन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पम्पमा खटिएका कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ ।२०० लिटरको कपुन छ भने १०० लिटर मात्रै तेल हालेर १०० लिटरको पैसा नै लिन पाइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘१३देखि २० प्रतिशत प्रतिशत पैसा पम्पमै छाड्छौं, पैसा लियौं भन्दैमा त्यो चोरी होइन, कहिलेकाहीँ गोजीबाटै पैसा हालेर पनि गाडी चलाइरहेका हुन्छौं ।उनका अनुसार धेरै सरकारी चालकले तेल र मर्मतबाट केही थप आम्दानी गर्छन् । तर, अब गाडीमा तेल हाल्न पनि कर्मचारीसँग ‘ज्यू–हजुर’ गर्नुपर्ने भन्दै ती चालकले भने, ‘यस्तो भएपछि सरकारी गाडी चलाएको के अर्थ ?’ उनी धेरैथोरै इन्धनको पैसा बचाउँदा कर्मचारीहरुको आँखा लागेको बताउँछन् ।
हामी तल्ला वर्गकाले अलि–अलि पैसा हात पार्दा माथि बसेकाको पेट पोल्यो’, सरकारी सवारी चालक भन्छन्, ‘कोटामा पाउने इन्धनको सबै पैसा कर्मचारीले लिने भएपछि त्यसले सरकारको खर्च चाहिँ कसरी घट्छ र ?’
