२८ माघ काठमाडाैँ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई रिहा गर्न अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको बताएका हुन् । हामीले म्याद माग्यौँ, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ ।
उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए ।गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।