४ बैशाख काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा लाइन्सेन्स समेत खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको घोषणा गरेको छ ।
लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।
स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिएको थियो । यसअनुसार लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यसता सम्पत्ति न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ ।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइदिएको थियो
