१ चैत काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड यूनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ले संसदमा प्रस्तुत भएको नागरिक उड्डयनसम्बन्धी दुबै विधेयकहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । फागुन २८ गते बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युनियनले नियामकीय भूमिकाको मूल मुद्दाबाट नै विषयान्तर भइ पेश भएको भन्दै विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
उक्त विधेयक ७ दिनभित्र फिर्ता नलिएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी युनियनले दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिम वि।स। २०५५ सालमा स्थापित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राज्य प्रतिको उत्तरदायीत्व बहन सहित समस्त नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सक्षमता पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत भएको विधेयकले व्यवस्था गरेको सञ्चालक समितिको संरचना, निजी क्षेत्रबाट कार्यकारी नियुक्त गर्ने तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्र रहने व्यवस्था जस्ता व्यवस्था हुनुले सरकार नियमनकारी क्षमतालाई सुदृढीकरण गर्ने वा व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता बढाउने नभएर नाफामा रहेका विमानस्थलको निजीकरण गरी राज्यको स्रोतको माफियाकरण गर्ने कुनियत तर्फ लक्षित रहेको युनियनका महासचिव लिलाप्रसाद श्रेष्ठले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायकको कार्यमा आन्तरिक कार्य विभाजनमार्फत् एक अर्काको कार्यमा स्वार्थको द्वन्द नहुने गरी आईकाओको सिफारिसको आवश्यक कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा भन्दै त्यही बहानामा विधेयकले मन्त्रालयगत संरचनामै दुवै प्राधिकरणको नेतृत्व राखी स्वार्थको द्वन्द्वलाई नै मलजल गर्ने गरिएको बताए । मन्त्रालयले गत फागुन १३ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
विधेयकले नियामकीय र सेवाप्रदायक संस्थालाई अलग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु लगायत सरोकारवाला निकायहरु समेतका चासोका विषयहरु सम्बोधन हुने गरी यथासम्भव प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामै रही थप स्पष्ट कार्य विभाजन र कार्य सम्पादनका आधारको व्यापक वहस मार्फत नेपालको उड्डयन क्षेत्रको कार्यगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक कर्मचारी संगठनको रुपमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
युरोपियन युनियन (ईयू) ले कालोसूचीमा राखेको कारण देखाउँदै सरकारले यो युनियनले आईकाओले दिएको मुख्य सुझावको रुपमा रहेको स्थायी दुर्घटना छानविन आयोगको विषयमा भने विधेयकले मौनता साँधेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने साथै प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषयमा कर्मचारीको प्रतिनिधि गर्ने यूनियनकर्मीसँग कुनै प्रकारको छलफल नगरी सतही रुपमा अघि बढाइएका विधेयक कदापी स्वीकार्य नहुने युनियनको चेतावनी छ ।
