१३ माघ काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपांगतामैत्री र सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अस्थायी रूपमा शारीरिक असहजता भोगिरहेका नागरिकहरू समेतले बिना अवरोध सार्वजनिक संरचना प्रयोग गर्न सकून् भन्ने लक्ष्यसहित निर्देशिका तयार गर्न लागिएको हो। यस निर्देशिकाले सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पार्क, यातायात संरचना, सांस्कृतिक तथा खेलकुद पूर्वाधारलगायत सबै सार्वजनिक संरचनामा लागू हुने मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।
निर्देशिका निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संघीय कानुन, राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अपांगता अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई आधार बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संगठन, प्राविधिक विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य मापदण्ड तय गरिनेछ।
प्रदेश सरकारका एक अधिकारीका अनुसार “सार्वजनिक संरचनामा पहुँचको अभावले धेरै नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। नयाँ निर्देशिकाले योजना, डिजाइन, निर्माण र अनुगमन सबै चरणमा सर्वसुलभताको सुनिश्चितता गर्नेछ।” निर्देशिका लागू भएपछि नयाँ निर्माणमा मात्र होइन, क्रमशः पुराना संरचनालाई समेत मापदण्डअनुसार सुधार गर्दै लगिने योजना रहेको छ।
यस पहललाई अपांगता अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट निर्देशिका र कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक सेवा सबैका लागि समान र सम्मानजनक बन्नेछ।
प्रदेश सरकारले निर्देशिका छिट्टै मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव संकलनपछि स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। स्वीकृतिपछि प्रदेशभित्र हुने सबै सार्वजनिक निर्माण कार्यमा युनिभर्सल डिजाइन अनिवार्य रूपमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
