२५ फागुन काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक तरङ्ग देखिन थालेको छ। मतगणना पूर्ण रूपमा सकिन नपाउँदै भविष्यको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयले नेताहरूबीच अन्योल र असमञ्जस्यता बढाएको देखिएको छ।
केही महिनाअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच सात बुँदे लिखित सहमति भएको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व लामिछानेकै काँधमा रहने र निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री पदको दाबेदार बालेन शाह हुने उल्लेख गरिएको थियो। यही सहमतिलाई आधार बनाएर चुनावी अभियानका क्रममा ‘बालेन सरकार’ भन्ने नारासमेत प्रयोग गर्दै मत मागिएको थियो।तर, चुनावी परिणाम आउन थालेसँगै पार्टीभित्र परिस्थिति फेरिएको संकेत देखिन थालेको छ। पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरूले उक्त पुरानो सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने वा कम महत्व दिने प्रयास गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
विशेषगरी उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल(डिपी अर्याल) ले निर्वाचित सांसदहरू, अग्रता लिइरहेका उम्मेदवारहरू र समानुपातिक सूचीमा रहेका नेताहरूलाई तत्काल ‘बालेन हाम्रो प्रधानमन्त्री’ भन्नबाट रोकेको बताइएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार, उनले आन्तरिक रूपमा मिडियामा यस्तो अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएका छन्।समानुपातिक सूचीमा रहेका एक नेताका अनुसार अर्यालले भनेका छन्, “अहिले नै बालेनलाई प्रधानमन्त्री भन्दै हल्ला नगर्नु, यो विषय संसदीय दलको बहुमतले पछि टुंगो लगाउँछ।”
उता, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट निर्वाचित अर्यालले नै विजयपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त सहमतिबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले भने, “त्यो कागजमा के लेखिएको छ, हेर्नुपर्ला। मलाई याद छैन। अब संसदीय दल बनेपछि त्यसले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ।”यसैबीच, पार्टी सभापति लामिछानेले पनि चितवनमा पत्रकारहरूले सोधेको “अब पाँच वर्ष बालेन नै प्रधानमन्त्री हो तरु” भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिनबाट जोगिएका थिए। उनले विषय परिवर्तन गर्दै कुनै ठोस टिप्पणी नगरेका हुन्।
चुनावी अभियानमा ‘बालेन सरकार’ को नारा दिएर मत माग्ने नेताहरू नै अहिले परिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि बालेनलाई प्रधानमन्त्री भन्न हिचकिचाइरहेको देखिएको छ। यसले पार्टीभित्र आन्तरिक खिचातानी र असहमति बढ्दै गएको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।जनताले ठूलो अपेक्षा राखेर दिएको मतको सम्मान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
