२० चैत काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दुई निकाय खारेज हुने तयारीमा पुगेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति र बजेट खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा आलोचना खेप्दै आएका विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्ने भएका हुन्।अघिल्लो सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा यी निकाय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
स्रोतका अनुसार बालेन सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका यी दुई अड्डा हटाउने निर्णयतर्फ सरकार अघि बढेको हो।कार्यदलको सुझावअनुसार विज्ञापन बोर्डका कार्यहरू अब सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। हाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ रहेका छन्। बोर्डमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रायः राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने व्यवस्था रहेको छ।
बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, तलब खाने र बजेट सिध्याउने बाहेक उल्लेख्य उपलब्धि नदेखिएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो।त्यस्तै, पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि हालको संरचनामा खारेज गरिने भएको छ। समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिकी वर्तमान अध्यक्ष संगीता खड्का हुन्, र यो निकाय पनि राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।सरकारले यी निकाय खारेज गरेर संरचना सानो, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ। यस कदमलाई सरकारी खर्च कटौती, पारदर्शिता अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
