२२ चैत काठमाडौं — नेपाल पत्रकार महासङ्घ ले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय सच्चाउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ।शुक्रबार काठमाडौंमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलपछि महासङ्घले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशनरप्रसारण गर्ने भनी जारी गरेको परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको कदमलाई विभेदकारी भन्दै निजी सञ्चारमाध्यममाथि अन्याय भएको बताएका थिए। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामाथि यस निर्णयले नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरूलाई गम्भीर समस्या पर्ने बताउँदै यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले यस विषयमा वार्ता प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
उक्त परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको थियो। सोही निर्णयको विरोधमा महासङ्घले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत समेत दिएको छ।
