२३ चैत काठमाडौं — गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पोखराको फेवाताल किनारको अतिक्रमित क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले आज आफ्नो सचिवालयमार्फत उक्त विषयमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
सचिवालयका अनुसार करिब ८–१० वर्षअघि साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरूले ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए। सोही क्रममा उनीहरूले फेवाताल किनारको जग्गा लिजमा लिएका थिए।
तर, जग्गा लिँदा जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै गलत जानकारी दिएको गुरुङको भनाइ छ। “हामीलाई जग्गा सुरक्षित रहेको र मापदण्डभित्र नपर्ने भनेर विश्वास दिलाइएको थियो, लालपुर्जा समेत त्यहीअनुसार देखाइएको थियो। तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने रहेछ,” गुरुङले बताएका छन्।
उक्त तथ्य थाहा पाएपछि आफूहरूले तत्कालै निर्माण कार्य र लगानी रोकेको पनि उनले स्पष्ट पारे। “हामीलाई झुक्याएर जग्गा लिजमा दिइएको थाहा पाएपछि नैतिकताका आधारमा सबै काम रोकेका थियौँ,” उनले भने।
गुरुङले यो घटनालाई ठगीको रूपमा लिँदै अब कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। “हामीमाथि भएको अन्याय र ठगीविरुद्ध कडा कानुनी प्रक्रियामा जानेछौँ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।यस प्रकरणले फेवाताल वरपरको अतिक्रमण, मापदण्ड उल्लङ्घन र जग्गा कारोबारको पारदर्शिताबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
