२४ चैत काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको निर्णयपछि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै केन्द्रित हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। विशेषगरी गोरखापत्र दैनिक मा विज्ञापनको अत्यधिक चाप देखिएको छ। सामान्यतया १८–२० पृष्ठमा प्रकाशित हुने पत्रिका सोमबार ३८ पृष्ठ र मंगलबार ३० पृष्ठसम्म पुगेको छ।सरकारी निकायहरूले परिपत्र कार्यान्वयन गर्दै निजी सञ्चार माध्यममा जाने सरकारी विज्ञापन लगभग पूर्ण रूपमा रोकेपछि निजी मिडिया क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यस कदमको विरोधमा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला सक्रिय भएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ ले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटेर निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सीमित गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष दबाब पर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ। साथै, आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने संकेत पनि गरेको छ।
यसैबीच, निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया अलायन्स नेपाल का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा चैत्र १८ को परिपत्रलाई संविधानविपरीत भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र सूचनाको हक हनन भएको दाबी गरिएको छ।हाल गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान, अदालतका म्याद, सार्वजनिक सुनुवाइका सूचना लगायत विभिन्न सरकारी विज्ञापनले पृष्ठहरू भरिएका छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालय र संवैधानिक निकायसम्मका सूचनाहरू एउटै माध्यममा केन्द्रित हुँदा सूचना प्रवाहमा असन्तुलन देखिएको छ।
नेपाल विज्ञापन बोर्ड का अनुसार गोरखापत्रले यसअघि नै सरकारी विज्ञापनबाट वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो। नेपालमा सरकारी विज्ञापनको कुल बजार ४–५ अर्ब रुपैयाँको रहेको अनुमान छ। निजी सञ्चार माध्यमले भने वार्षिक ५०–६० करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका थिए।विज्ञापन एजेन्सी र केही कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा राज्यकोष दुरुपयोग भएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। सञ्चार माध्यमहरूले एजेन्सीलाई १५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रवृत्तिले पनि आलोचना खेप्दै आएको थियो।
