२५ चैत काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार प्रदेशसभाको १७औं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री बानियाँले जनकपुरबाट प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको ‘अधिकारका लागि काठमाडौं धाउनु नपर्ने’ भन्ने वाचा स्मरण गराउँदै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विगतका सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अपेक्षित अधिकार नपाएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाट छिटो निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरे। “अब ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने।सम्बोधनका क्रममा उनले संघीय सरकारले गर्ने कर्मचारी सरुवामा देखिएको अस्वाभाविक प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको छिटो–छिटो सरुवाले प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको भन्दै उनले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री बानियाँले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रमुख सचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षको स्थायित्व दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। “बारम्बार हुने सरुवाले नीति कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,” उनले स्पष्ट पारे।प्रधानमन्त्री शाह आफैंले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा भोगेका कठिनाइ स्मरण गराउँदै बानियाँले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई पनि त्यस्तै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्थायित्वको माग गरिएको बताए।उनले बागमती प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका आधारमा अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे।
