३० चैत काठमाडौं। सरकारी सूचना र विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नयाँ नीतिविरुद्ध निजी सञ्चारमाध्यमहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो नीतिले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्।
निजी सञ्चारमाध्यमहरूको भनाइमा सूचना कुनै एक माध्यमको मात्र विषय नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। नागरिकलाई सुसूचित हुन विविध स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले एउटै सञ्चारमाध्यममा निर्भर गराउने प्रयास उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ। “सूचना विविध माध्यमबाट प्रवाह हुँदा मात्र नागरिकले पूर्ण र सन्तुलित जानकारी पाउँछन्,” संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी सूचना र विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु नागरिकको रोजाइको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कदम भएको उनीहरूको आरोप छ। स्रोत फरक भए पनि सूचना र विज्ञापनको पहुँच समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस्तो विभेद संविधानले सुनिश्चित गरेको सुसूचित हुने अधिकारविरुद्ध भएको दाबी गरिएको छ।
निजी मिडियाले सरकारको कदमलाई आर्थिक रूपमा आफूहरूलाई कमजोर बनाउने योजनाका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। सरकारी विज्ञापन बन्द हुँदा निजी सञ्चारमाध्यम, मुद्रण व्यवसाय, कुरियर सेवा, हकर व्यवसाय तथा पत्रकारिता अध्ययन(अध्यापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। यसले हजारौंको रोजगारीमा संकट ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
“घरभित्र चोर पसेमा चोरलाई भित्रै थुनेर आगो लगाउने कि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न जस्तै, समस्याको समाधान नियन्त्रण होइन, सुधार र पारदर्शितामा खोजिनुपर्छ,” वक्तव्यमा उदाहरण दिँदै भनिएको छ।निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको नीतिले सीमित समूह र नजिकका ठेकेदारलाई मात्र फाइदा पुर्याउने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। सरकारी सूचना र ठेक्कापट्टाका बोलपत्र सीमित माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्दा प्रतिस्पर्धा घट्ने र पारदर्शिता कमजोर हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अपेक्षासहित दिएको जनमतलाई यस्तो नीतिले विपरीत दिशा दिने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै पनि कदम लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको चेतावनी छ।निजी सञ्चारमाध्यमहरूले तत्काल नीति सच्याई सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
