२ वैशाख काठमाडौं — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नै मन्त्रालय सीमित नभई अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विभिन्न परियोजनाको समेत सक्रियतापूर्वक अनुगमन गर्न थालेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।हालका दिनहरूमा गृहमन्त्री गुरुङ विभिन्न विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको स्थलगत निरीक्षणमा व्यस्त देखिएका छन्। तीमध्ये कतिपय परियोजना अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि उनले समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनको नाममा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्।
उनको यस कदमलाई केहीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन, ढिलासुस्ती रोक्न र उत्तरदायित्व बढाउन यस्तो अनुगमन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। “एक मन्त्रालयको काम अर्को मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसैले समन्वयात्मक अनुगमन राम्रो संकेत हो,” एक प्रशासनिक अधिकारीले बताए।
तर, अर्को पक्षले भने यसलाई ‘अति सक्रियता’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र हुने भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेपले समन्वयभन्दा बढी भ्रम र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ। केहीले यसलाई कार्यक्षेत्र मिच्ने प्रयासको रूपमा समेत टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारी वृत्तमा भने यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। यद्यपि, गृहमन्त्री गुरुङको यो सक्रियताले सरकारभित्रको कार्यसम्पादन शैली, समन्वय र अधिकार सीमाबारे व्यापक छलफललाई जन्म दिएको छ।अब प्रश्न उठेको छ— के यो सक्रियता प्रभावकारी शासनको संकेत हो, वा कार्यक्षेत्र अतिक्रमणको उदाहरणरु यसबारे आगामी दिनमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
