१५ वैशाख काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको स्रोत दोहन नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न ठोस कदम चालेको छ। सोही अभियानअन्तर्गत प्रचलित कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारी साधन फिर्ता गराइएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको अनुसन्धानमा कानुनले सुविधा नदिने तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत पहुँचका आधारमा व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने प्रावधान छ। तर, उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यक्तिगत रूपमा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि कडा कदम चालिएको हो।यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै तत्काल प्रभावबाट अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, कार्यसम्पादनको आवश्यकता वा विशेष परिस्थितिमा भने सबै तहका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।सरकारले इन्धन, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चका नाममा भइरहेको ठूलो आर्थिक व्ययभार घटाउने उद्देश्यले यो नीति अघि सारेको जनाएको छ। साथै, विगतमा भएको अनियमित सवारी प्रयोगका कारण राज्यको ढुकुटीमा परेको आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
