१६ वैशाख काठमाडौँ । गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ठुलोआँगन–ताकुकोट सडक अलपत्र बारे ठेक्का तोड्न मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाएको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो तथा महत्वपूर्ण ठुलोआँगन–ताकुकोट सडक लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। निर्माण कार्यमा ढिलाइ र ठेकेदारको लापरबाही चरम बिन्दुमा पुगेपछि गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष ठेक्का रद्द गर्न औपचारिक पहल थालेको छ।गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर उक्त सडक आयोजनाको अवस्था बारे जानकारी गराउँदै लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे हाे ।
ठुलोआँगन–सतिपिपल–नारेश्वर–पाणीनीचौतारा–निवेल–उल्टे–ताकुकोट सडकको दोस्रो खण्ड निर्माणका लागि २०७७ साउन १४ गते अमररज्ञानेश जेभी, काठमाडौंसँग २३ करोड ७५ लाख ७७ हजार ६०२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ३ वर्षभित्र, अर्थात् २०७९ सालमै काम सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि निर्माण कार्य समयमै अघि बढ्न सकेन।निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप गरिएको छ। दोस्रो पटक २०८२ मंसिरसम्म र तेस्रो पटक २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद बढाइए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति केवल १२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८।२९ प्रतिशतमा सीमित रहेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए।उनका अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश मन्त्रालय र पूर्वाधार कार्यालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी पटक ताकेता गरिसकेको छ।
“दुई वटा टिप्पर राखेर काम गरेको जस्तो मात्र देखाएर छोड्ने गरिएको छ,” उनले भने, “अब ठेक्का तोडेर नयाँ निर्माण व्यवसायीमार्फत काम अघि बढाउनुपर्छ।”निर्माण कार्यलाई गति दिन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारबीच पटक–पटक बैठक भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा तीन पटक बैठक बसेर समाधान खोज्ने प्रयास गरिए पनि कुनै सुधार देखिएको छैन।स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार वर्षायाममा सडकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय हुने गरेको छ। हिलाम्मे बाटोका कारण एम्बुलेन्स सञ्चालनमा समेत समस्या हुने र दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा कठिनाइ हुने गरेको छ।
यसले स्थानीय जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको गुनासो छ।गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा ठेकेदारबाट काम सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएर बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरिएको छ।यस्तै, सडकको तेस्रो खण्ड मसार–डाँडागाउँ–आहालडाँडा निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ को प्रदेश बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि निर्माण व्यवसायीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्। “टर्मिनेसन गर्दा अदालत जाने झन्झट हुन्छ कि भनेर रोकिएको हो,” उनले भने, “तर काम नगरी ढिलाइ मात्र गरिरहेको हो भने तपाईँहरूको माग अनुसार अगाडि बढ्छौँ।”स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र समग्र विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, अब पनि कारबाही नभए जनआक्रोश थप चर्किने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
