१७ वैशाख काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ६ वटा अध्यादेश कार्यान्वयन अनुमतिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यी अध्यादेशहरू ल्याइएको जनाइएको छ।सरकारले संवैधानिक निकायदेखि सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन र खरिद प्रणालीसम्म सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पहिलो, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै परिषद्को बैठक सञ्चालन र सिफारिस कार्यविधिमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दोस्रो, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र प्रणाली अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तेस्रो, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश ले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयनको पुनरावलोकन गर्ने तथा नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने व्यवस्था समेटेको छ।चौथो, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत करिब २० वटा विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने योजना रहेको छ। यसले भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमा लगायत क्षेत्रमा रहेका कानुनी अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँचौं, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।छैटौं, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष, छरितो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।सरकारले यी अध्यादेशमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ।
