१० जेष्ठ काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ। आयोजना महत्त्वपूर्ण र नेपालका लागि आवश्यक भए पनि हालको मोडालिटीअनुसार निर्माण अघि बढाउन चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सरकारका तर्फबाट व्यक्त धारणा अनुसार नेपाललाई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक महँगो भएकाले पुनर्विचार जरुरी देखिएको छ। अहिले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरू प्रति मेगावाट करिब १९ देखि २२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेका बेला बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत झन्डै ५० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
“जलाशययुक्त आयोजना महँगो हुने स्वाभाविक हो, तर यसको लाभ केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित हुँदैन,” भन्ने धारणा राख्दै आयोजनाले ऊर्जा सुरक्षासँगै पर्यटन, बस्ती विकास, सिंचाइ तथा अन्य बहुआयामिक लाभ दिन सक्ने बताइएको छ। त्यसैले ड्याम निर्माणलगायत विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
यसअघि आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको उल्लेख गर्दै सरकारले हालसम्मको लगानीलाई स्वपूँजी ९इक्विटी० मानेर आयोजना अघि बढाउन सकिने विकल्पबारे समेत अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन र गैर–विद्युत् क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै मोडालिटीमा अघि बढाउने विकल्पबारे पनि बहस सुरु भएको छ। बस्ती विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जलाशयको दीर्घकालीन उपयोगलाई समेटेर आयोजना कार्यान्वयनको नयाँ ढाँचा तयार गर्न सकिने सम्भावनाबारे सरकार सकारात्मक देखिएको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि विभिन्न कारणले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बूढीगण्डकी आयोजना अब नयाँ सोच र मोडालिटीसहित अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको संकेत सरकारले दिएको छ।
