११ जेष्ठ काठमाडौं । सभामुखले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्नु उचित नभएको बताएका छन्। पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा उनले निजी मिडियाको भूमिकालाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भन्दै विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
सभामुखले सरकारको सूचना प्रवाह, जनचेतना र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाउन निजी सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई असर पुग्न सक्ने बताएका छन्। “सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्नु हुँदैनथ्यो,” भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरेको बताइएको छ।
पत्रकारहरूले भोगिरहेका आर्थिक, पेशागत तथा सुरक्षासम्बन्धी समस्याबारे जानकारी पाएपछि सभामुखले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। उनले पत्रकारका समस्या सम्बन्धित निकायले समयमै नसुन्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “सरकारले किन नसुनेको होला तपाईँहरूको कुरा रु” भन्दै उनले पत्रकारका जायज माग र समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बताइएको छ।
छलफलमा पत्रकारहरूले सञ्चार संस्थामा बढ्दो आर्थिक संकट, श्रम अधिकार, न्यून पारिश्रमिक, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सरकारी नीतिका कारण परेको प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान व्यवहार गर्न तथा पत्रकारका पेशागत समस्याको समाधानमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
सभामुखले सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएकाले पत्रकार र मिडियाका समस्यालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ।
