२२ जेष्ठ काठमाडौँ । गोरखा नगरपालिकाले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म जग्गा बाँझो राख्ने तर भूमि बैंकमा उपलब्ध नगराउने जग्गाधनीलाई भूमिकरमा २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने नीति ल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नगर सभामा प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख विवश चिन्तनले बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यका साथ भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले भूमि बैंकमा जग्गा उपलब्ध नगराई लगातार तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई भूमिकरमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त जरिवाना लगाइने बताए।
नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र ती जग्गामा निर्मित संरचनाहरूमा बहाल बिटौरी कर लगाउने नीति पनि अघि सारेको छ। साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरी सार्वजनिक गर्ने, त्यसको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा उचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक, पर्ति तथा ऐलानी जग्गाको पहिचान गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक स्थानमा फलफूल बगैँचा स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरिनेछ। यसबाट सार्वजनिक जमिनको सदुपयोगसँगै हरियाली प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।नगरपालिकाले बाँदर प्रकोप बढी भएका क्षेत्रमा किसानलाई बाँदरले कम नोक्सान गर्ने बाली खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। सम्भाव्यताका आधारमा खुर्सानी, अदुवा, बेसार, जौ, टिमुर, कटहर तथा कागती खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘वनको बाँदर वनैमा’ भन्ने नारासहित बाँदर, दुम्सी, मृगलगायत वन्यजन्तुको प्रकोपबाट बालीनाली जोगाउन प्राकृतिक तथा दीगो उपायहरू अवलम्बन गरिने नगर प्रमुख चिन्तनले बताए। वन्यजन्तुको अधिकारलाई समेत मध्यनजर गर्दै जंगलमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए।
