२२ जेष्ठ काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग नाम जोडिएपछि विवादमा तानिएका र त्यसपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तथा संकलित प्रमाणहरू बुझाएको हो।
समितिलाई तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि सरकारले केही दिनअघि थप पाँच दिनको समय दिएको थियो। थपिएको समय आगामी आइतबारसम्म रहे पनि समितिले निर्धारित समयअगावै प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिका संयोजक भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा उठाइएका सबै विषयमा अध्ययन र छानबिन गरिएको बताए।“बाहिर सार्वजनिक भएका सबै विषयमा हामीले अध्ययन र छानबिन गरेका छौं। अब प्रतिवेदनमाथि आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ,” भण्डारीले भने।विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका थिए गुरुङ
सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङ विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका थिए। उनीमाथि कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वामित्वमा राखेको, पोखराको फेवाताल क्षेत्रको सरकारी जग्गा भाडामा लिएको तथा त्यससँग सम्बन्धित विवादमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो।
यस्तै सुन कारोबार, व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर स्वामित्व तथा लगानी स्रोतबारे समेत प्रश्न उठेका थिए।छानबिन समितिले गुरुङसँग सम्बन्धित जग्गाजमिन, स्टक एक्सचेन्ज कारोबार, रेमिट्यान्स, विभिन्न मुद्दामा भएको मिलापत्र, सापटी कारोबार तथा आय–व्यय विवरणसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।प्रतिवेदनमा गुरुङको विभिन्न कम्पनीमा रहेको लगानी, लगानीको स्रोत, रकम संकलनको प्रक्रिया, सुन सम्बन्धी कारोबार तथा आर्थिक गतिविधिका अन्य पक्षहरूबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिएको उल्लेख छ।
विवादपछि राजीनामा
विवाद चर्किएपछि आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। तर पार्टी नेतृत्वबाट समेत स्पष्ट समर्थन नपाएपछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।उनीमाथिको छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ गते पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका थिए।
पुनः गृहमन्त्री बनाउने चर्चा
यसैबीच, गृहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर चर्चामा आएका गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नेपाल फर्किएपछि छानबिन प्रतिवेदनको अध्ययन गरी पार्टीले थप निर्णय लिने सम्भावना रहेको छ। समितिको निष्कर्ष र राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकनपछि मात्रै गुरुङको आगामी राजनीतिक भूमिकाबारे निर्णय हुने बताइएको छ।
