३१ असार काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने नीतिगत निर्णयको तयारी गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव तयार गरी उच्च तहमा छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनयता सचिव तथा सहसचिवस्तरीय अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटासहित सहसचिवहरू सुमन दाहाल, बाबुराम भण्डारी, बलराम रिज्याल, गोविन्द रिजाल र ढोलकबहादुर भण्डारी सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी एक सहसचिवका अनुसार मंगलबारको छलफल प्रारम्भिक प्रकृतिको मात्रै थियो। उनले भने, “आज सामान्य छलफल भयो। धेरै विषयमा निर्णय हुन सकेन। हामी सबै व्यस्त थियौं। सम्भवतः बुधबारको बैठकले थप निष्कर्ष निकाल्न सक्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार पनि यस विषयमा बैठक बोलाएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा प्रस्तावका सबै पक्षबारे विस्तृत छलफल गरी आवश्यक नीतिगत निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
आउटसोर्सिङ वा पब्लिक कम्पनीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार सरसफाइ कर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, बगैँचे, मेकानिक, बेरुजु फर्छ्योट सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटरलगायत सहयोगी तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाहरू अब प्रत्यक्ष करारमा नराखी नयाँ संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै प्रविधिको प्रयोग बढाउने, कर्मचारीले आफैं सम्पादन गर्न सक्ने कार्यलाई स्वचालित वा आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने, आचारसंहिता लागू गर्ने तथा सहयोगी सेवाको आवश्यकता कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य प्रस्तावमा समेटिएको स्रोतको दाबी छ। बाँकी आवश्यक जनशक्ति भने कार्यविश्लेषण र कार्यविवरणका आधारमा कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ६० हजार करार कर्मचारी
स्रोतका अनुसार हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १० देखि १२ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन्। संघ तथा प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका करार कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि पनि करारका कर्मचारीलाई क्रमशः हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सचिवस्तरीय बैठक बोलाएको थियो। अहिले सोही प्रस्तावलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि, यस विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। बुधबारको बैठकपछि प्रस्तावले अन्तिम रूप पाउने वा थप अध्ययनका लागि अघि बढाइने भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
