५ साउन काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ बढ्ने देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको बताएका हुन्।उनका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको बताए। सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
सरकारको निर्णयसँगै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राहीले तत्कालका लागि अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। यस निर्णयलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने लाखौं नागरिकका लागि राहतका रूपमा हेरिएको छ।सरकारले भने भविष्यमा आवश्यक अध्ययन, परामर्श र परिस्थितिको मूल्याङ्कनपछि यस विषयमा थप निर्णय लिन सक्ने संकेत गरेको छ।
