५ साउन काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ। अध्यक्ष नियुक्ति ऐन, नियमावली तथा निर्धारित मापदण्डविपरीत गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि उक्त नियुक्तिको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
रिट निवेदनमा अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई बेवास्ता गरी पछिल्लो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसले सार्वजनिक निकायमा हुने उच्चस्तरीय नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिको शासन पालना भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा हुने नियुक्ति योग्यता, क्षमता, अनुभव र कानुनी मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक प्रभाव वा पहुँचका आधारमा निर्णय गरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यदि यस्तो आरोप सत्य प्रमाणित भएमा यसले सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, राज्यका संस्थागत प्रणालीमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
कानुनी तथा सुशासनका पक्षधरहरूले सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसर, सुशासन र विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ।
अब सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत रिटमाथि कानुन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा निष्पक्ष सुनुवाइ गर्दै उचित फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको निर्णयले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकता मात्र होइन, भविष्यमा सार्वजनिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने दिशामा समेत महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनविश्वास कायम राख्न राज्यका हरेक नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत, पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुनु अपरिहार्य छ। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा कुनै अनियमितता भएको प्रमाणित भए जिम्मेवार पक्षलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।
