६ साउन काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता कर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेपछि करको कानुनी हैसियतसँगै यसअघि असुल भइसकेको शुल्कको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेको उक्त करविरुद्ध निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले निरन्तर विरोध जनाइरहेका थिए। विरोधका बीच पनि अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क असुल गरिसकेका छन् भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि पाँच दिनसम्म सेवाग्राहीबाट उक्त शुल्क लिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अब शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाले थप ३ प्रतिशत शुल्क असुल गर्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि यसअघि संकलन भएको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सरकारी निर्णय नआएकाले अन्योल सिर्जना भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार असुल भइसकेको रकम फिर्ता गर्ने वा समायोजन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन। शैक्षिक संस्थाको हकमा आगामी शुल्क वा बिलमा मिलान गर्न निर्देशन दिन सकिने सम्भावना रहे पनि स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिइसकेको शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया भने निकै जटिल देखिएको छ।
कानुनी रूपमा संसद्बाट पारित भई आर्थिक ऐनमा समावेश भएको कर फेसबुकमार्फत गरिएको घोषणाले मात्रै स्वतः खारेज नहुने कानुनविद्हरू बताउँछन्। यस्तो कर हटाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसबीच अभिभावक, विद्यार्थी, सेवाग्राही तथा निजी क्षेत्रले सरकारले असुल भइसकेको रकमबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा कर फिर्ता घोषणापछि पनि उपभोक्ताले तिरेको रकमको हिसाब–किताब अन्योलमै रहने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहको घोषणाले तत्काल नयाँ शुल्क असुली रोकिए पनि असुल भइसकेको करोडौं रुपैयाँको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको छ। अब सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै संकलित रकमको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
