६ साउन काठमाडौँ । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्ति, शुल्क छुट, मिटरब्याज पीडितसँगको सम्झौता अनुमोदन तथा छानबिन समिति गठनसहित विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालत र श्रम अदालतमा अध्यक्ष नियुक्ति, गुठी संस्थानमा प्रशासक नियुक्ति, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई विशेष सहुलियत, मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताको अनुमोदन, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको न्यायिक छानबिन तथा शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै शैलेशराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ।
मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले २०८३ साउन १ गते सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। साथै सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत (तमसुक) आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ।
त्यसैगरी गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय औपचारिक रूपमा पारित भइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले शिक्षा समता शुल्क तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लिन पाउने छैनन्।
प्रवक्ता पोखरेलले मिटरब्याज सम्बन्धमा साहु–महाजन पक्षबाट पनि गुनासा आए तापनि सरकारले पीडितसँग भएको पुरानै सहमतिअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय :
१) विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
२) गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने।
३) २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने।
४) मिटरब्याज पीडितसँग २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने तथा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने।
५) गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने।
६) शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने।
