१९ साउन काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पछिल्लो समय सुनसरी, सिरहालगायत जिल्लामा भएका घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित राज्यको नेतृत्व तहले लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथि गोली चल्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यसको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी राज्यका उच्च नेतृत्वबाट सुरु हुने बताएका हुन्।
हिमालय टेलिभिजनको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले कुनै पनि देशमा नागरिकमाथि गोली चल्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यका लागि चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “कुनै पनि देशमा नागरिकप्रति गोली चल्दै गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ, गृहमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ र ‘चेन अफ कमान्ड’मा रहेका सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि लिनुपर्छ।”
आचार्यले जिम्मेवारी लिनु भनेको अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनु भन्ने अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार राजीनामा आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय घटनाको गम्भीरता र परिस्थितिका आधारमा गहन बहसपछि टुंगिनुपर्ने हुन्छ।
उनले राज्य सञ्चालनमा प्रत्येक घटनालाई स्वतः राजीनामासँग जोड्दा प्रशासनिक संरचनाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने तर्क गरे। “हरेक घटनामा राजीनामा नै माग्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्र कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
पहिले र अहिलेको सन्दर्भ फरक
रास्वपाले विगतमा यस्तै घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रसंगबारे सोधिएको प्रश्नमा आचार्यले तत्कालीन र वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरता फरक–फरक रहेको बताए।
उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा “पहिले गलत, अहिले ठीक” वा “पहिले ठीक, अहिले गलत” भन्ने दृष्टिकोणमा नरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकमाथि गोली चल्ने घटना जुनसुकै समयमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दुःखद र अस्वीकार्य हुने बताए।
सरकारले घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ
महामन्त्री आचार्यले पछिल्ला घटनाबाट सरकारले आवश्यक पाठ सिकेर भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सुनसरीको घटना धनुषाभन्दा पश्चिम फैलिन नदिनुलाई मात्रै उपलब्धि ठान्ने छुट सरकारलाई नरहेको टिप्पणी गर्दै नागरिकको सुरक्षामा राज्य अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
‘चार महिनाको मूल्याङ्कनमा संसद् फेल’
आचार्यले वर्तमान संसद्को कार्यसम्पादनप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो चार महिनामा संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले मूल्याङ्कनमा ४० अंकलाई उत्तीर्ण आधार मान्ने हो भने संसद् असफल भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “३२ अंकलाई पासमार्क मान्ने हो भने पास भयो, तर ४० अंकलाई आधार मान्ने हो भने संसद् फेल भएको छ।”
उनका अनुसार संसद्मा सांसदहरूले उठाएका विषय सम्बोधन हुने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा सांसदहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ। संसद् नियमित सञ्चालन भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको उनको भनाइ छ।
आचार्यले एक सांसदमाथि राज्यले पाँच वर्षमा ठूलो लगानी गर्ने भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल नआइरहेको उल्लेख गर्दै संसद्लाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
