Logo

मंगलवार, कार्तिक ११ गते २०८३

गण्डकीमा गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुल्यो, किसानमा नयाँ आशा

गण्डकीमा गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुल्यो, किसानमा नयाँ आशा

जोईन खबर

१९, श्रावण २०८३
  • 349
    SHARES
  • गण्डकीमा गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुल्यो, किसानमा नयाँ आशा

    १९ साउन काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलो पटक औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको छ। गोरखाबाट निर्वाचित तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको हो।

    images

    प्रदेश सभाले पहिलो पटक असार २५ गते उक्त विधेयक पारित गरी असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर प्रदेश प्रमुखले साउन ८ गते केही विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभाले साउन १५ गते कुनै संशोधन नगरी पुनः हुबहु पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। अन्ततः साउन १८ गते प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो।

    images
    images
    images

    नयाँ कानुनअनुसार गाँजा खेती औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनमा मात्रै गर्न पाइनेछ। खेती गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित निकायबाट पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। अनुमति माग्दा खेती गर्न चाहेको अधिकतम क्षेत्रफल खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा गाँजा खेती गर्न अनुमति नदिने प्रावधान पनि कानुनमा समावेश गरिएको छ।

    यो निर्णयसँगै गण्डकीका किसानमा उत्साह देखिएको छ। विशेषगरी बाँदरलगायत वन्यजन्तुले परम्परागत कृषि बालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा गाँजा खेती वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने विश्वास किसानहरूले व्यक्त गरेका छन्। धेरै किसानले यसलाई कृषि क्षेत्रको नयाँ अवसर र आर्थिक उन्नतिको माध्यमका रूपमा लिएका छन्।

    प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, अनुमति प्रक्रिया, अनुगमन प्रणाली तथा उत्पादनको व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली पनि क्रमशः तयार गर्ने जनाएको छ। नियमनसहितको गाँजा खेतीबाट औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता, रोजगारी सिर्जना तथा किसानको आयआर्जनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    गण्डकी प्रदेशको यो निर्णयलाई नेपालमा नियमनसहित गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा अघि बढाउने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शी अनुमति प्रणालीले यसको सफलता निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ।

    प्रकाशित मिति :श्रावण १९, २०८३ मंगलवार - १५:०५:४९ बजे

    जोईन खबर

    images
    images
    images
    images
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको