२० साउन काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९७ जना लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ।समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म ११२ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। यसअन्तर्गत कुल ७२ हजार ७०६.०६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमध्ये छ जना भूमिहीन दलित, ५८ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गत जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएकी छन्। उनले लाभग्राहीको पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा साउन ८ गते तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी ३४ जनालाई ३५ हजार ४८८.३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३४ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ।
त्यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा साउन १८ गते दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनालाई ३९ हजार १६२.५१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३२ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ।
झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा गत असार २९ गते पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ। उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल चार हजार ३६०.२८ वर्गमिटर रहेको छ।यस्तै, झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। कनकाई नगरपालिका–४ मा साउन ८ गते एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई १५ हजार ६२३.७३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ।
डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई हजार ४८२.२३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा पहिचान भइसकेका ६०० भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकट भविष्यमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि सरकारले २०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग तथा २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। ती आयोगमार्फत हालसम्म नौ हजार ९३७ जना लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो भने उक्त कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
