२४ भदौ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइरहँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले जेनजी शहीदप्रतिको श्रद्धाञ्जली केवल औपचारिकतामा सीमित नभई सरकारका काम र व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्ने बताए। ‘शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली हाम्रो ओठे औपचारिकताबाट होइन, हाम्रा काम र व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रसाईंले एकातिर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको तर अर्कोतर्फ आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा सयौँ युवा अझै जेलमा रहेको दाबी गरे।
उनले सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति पनि प्रश्न उठाए। सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका आन्दोलनकारीका मुद्दा फिर्ता गर्ने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने विषय समेटिएको थियो।
‘एकातिर जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकार छ। अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा सयौँ युवाहरू जेलमा छन्,’ उनले भने। जेनजी परिषद्को गठन र १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षित प्रगति नदेखिएको उनको आरोप थियो। आन्दोलनका शहीद र घाइतेका लागि राहत, उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय सम्झौतामा समेटिएका छन्।
सरकारले सुशासनको गतिमा अघि बढ्न खोजे पनि अदालतबाट पटक–पटक अवरोध भइरहेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि व्यंग्य गरे। ‘आज चर्का भाषण गर्ने दिन होइन। हामीले आजसम्मका काम र कर्मको हिसाब–किताब बुझाउने दिन हो,’ उनले भने।
सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै प्रसाईंले सत्य तितो हुने भन्दै त्यसलाई पचाउन सक्नुपर्ने बताए।अन्त्यमा उनले सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि यो ऐतिहासिक अवसरलाई न्याय गर्न सकिएन भने, जसका विरुद्ध जेनजी आन्दोलन भएको थियो, इतिहासले तिनीहरूलाई भन्दा बढी तपाईंलाई धिक्कार्नेछ।’जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनका अगुवा तथा पीडितहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
