१ असोज काठमाडौँ । विनाशकारी विपद्मा आफन्त गुमाएका तथा अझै बेपत्ता परिवारको पीडामाथि राहत र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाले थप बोझ सिर्जना गरेको भन्दै सांसद शोभा खनालले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले विपद् गएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफन्तको अवस्थाबारे टुंगो लाग्न नसकेका परिवार आजको भोलि बेपत्ता आफन्तको शव भेटिने आशामा बस्न बाध्य रहेको बताइन्।
उनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०५ ले लगातार १२ वर्षसम्म कुनै सूचना नभएको व्यक्तिलाई मृत्यु भएको मान्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै विपद्जस्तो असाधारण परिस्थितिमा यही कानुनी प्रावधानका कारण पीडित परिवारले तत्काल राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत, संरक्षण र अन्य अधिकारमा कठिनाइ उत्पन्न हुन नहुने बताइन्।
“आजकै भोलि शव भेटिएला भन्ने आशामा रहेका परिवारलाई कानुनले अझै १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो,” सांसद खनालले भनिन्।उनले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, पुनःस्थापना तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद खनालले विपद् प्रभावित परिवारलाई थप कानुनी अड्चनमा नराखी तत्काल राहत, संरक्षण र न्याय पाउने गरी मुलुकी देवानी संहिताको सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिन्।
विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेकी हुन् ।
