२७ भदौ काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हिन्दुहरुको महान चाडपर्व दसैँलाई लक्षित गरी सिटभन्दा बढी यात्रु नराख्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुुसलमानको इजलासले गएको मंगलबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा लामो दूरीमा अनिवार्य दुई सवारीचालक राख्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।
यी हुन् अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा समेटिएका विषय–
१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेक सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनु
२) उच्च बाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरूले सडक यात्रु, समाजलाई आतंकित हुने गरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउनू,
३) १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउनू,
