१५ जेठ काठमाडौ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज हुने घोषणा गरे पनि त्यस भन्दा भन्दा बढी निकाय गाभिने बजेट वक्तव्यको अनुुसूचीमा उल्लेख छ ।
अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज हुनेछ ।देशभरका ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् ।
देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. महतले दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने बताए । विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।
फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको काम हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय पनि विभागमै गाभिनेछ । हुलाक वचत बैंकको खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा सारेर हुलाक बचत बैंक समेत खारेज गर्ने घोषणा छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ ।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । सरकारले विभिन्न सीमा क्षेत्रमा रहने पाँचवटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने भएको छ ।
