वैशाख-११, काठमाडौं । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए ।
तत्कालीन आयोगको सचिवालय स्रोतले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ । ‘सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीका लागि न्यूनतम जीवनयापन गर्न यति त चाहिन्छ भनेर आयोगले आधारभूत अंक तोकिदिएको हो’ आयोगका सदस्य रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले भने, ‘यो न्यूनतम अंक हो । यसमा केही अरु सुविधा थप्नुपर्छ भनेका छौं ।’
आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४।५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’
