१५ बैशाख काठमाडौ।बैंकहरुले बचतको ब्याजदर घटाएर एकल विन्दुमा झारे पनि ट्रेजरी विल्सको दर सो अनुपातमा घट्न नसकेको देखिएको छ।वाणिज्य बैंकहरुले बैशाखबाट निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले घटाएका छन्। ११ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ९.९९ प्रतिशतमा झारेका छन्।
राष्ट्र बैंकले गत चैत २८ गते जारी गरेको ट्रेजरी विल्समा पनि यही हाराहारीकै दर कायम भएको थियो। सो ट्रेजरी विल्समा २८ दिन अधिको ट्रेजरी विल्सको दर ८.५४ प्रतिशत कायम भएको थियो भने ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी विल्सको दर ९.७९ प्रतिशत, १८२ दिन अवधिको ९.७९ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको टैजरी विल्सको दर ९.६४ प्रतिशत कायम भएको थियो।
ट्रेजरी विल्सकाे दर धेरै हुँदा सरकारले बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यसले सरकारलाई आन्तरिक ऋणमा बढी ब्याजभार पर्न जान्छ। यसको दर घट्दा भने सरकारको ब्याजभार समेत केहि कम हुन्छ।
राजस्व घटेर वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन भएको अवस्थामा सरकारलाई जसरी पनि आन्तरिक ऋण उठाउनु नै पर्छ भन्ने बाध्यता बुझेकोले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज राखेर बोलकबोल पेश गरिरहेका छन्। अहिले अर्थतन्त्र चलाएमान नभएको अवस्थामा ऋण लगानी गरेर जोखिम लिनु भन्दा महँगो ब्याजदरमा सरकारलाई ऋण दिने बाटोमा बैंकहरु छन्। सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा उनीहरुलाई जोखिम पनि कम हुन्छ।
ट्रेजरी विल्सको दर नघट्नुमा डिमान्ड र सप्लाइकै कुरा रहेको पुर्ब बैंकर परशुराम कुँवर बताउँछन्। "अहिले सरकारलाई जसरी पनि ऋण उठाउनुपर्ने छ तर बैंकहरुलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता छैन," उनले भने, "यसै कारणले पनि ट्रेजरी विल्सको दर धेरै नघटेको हो।"
