२० साउन काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रशासन, शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावअनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौँका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन)आदेश, २०५४ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिका सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्रा। डा। खड्कबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुरकी प्रा। डा। रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैबीच, सुनसरी र सिरहा जिल्लामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको उपचार तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व सुदृढ गर्ने तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाइएको छ।