२८ भदौ काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरो तथा डुबानलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नलिई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर संकटका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा प्रभावित नागरिकसँग भेटघाट गर्दै बस्नेतले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष क। प्रचण्डसहित भदौ २७ गते धादिङको गजुरी, गल्छी हुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी, देवीघाटस्थित होल्डिङ सेन्टर, बटार र त्रिशूली तथा रसुवाको बेन्द्रावती र भैंसेसम्म पुगेका बस्नेतले प्रभावित नागरिकका समस्या, गुनासा र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका थिए।
त्यसपछि नुवाकोट जिल्ला समन्वय समितिमा आयोजित सर्वदलीय राजनीतिक बैठकमा सहभागी हुँदै उनले उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका काममा सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
“यो महाविपत्ति अरू सामान्य बाढीपहिरोजस्तो मात्र होइन। यसको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग छ।
यस्तो विपद्को सामना गर्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ,” बस्नेतले भने। उनले उद्धार कार्य अझै जारी राख्नुपर्ने, विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बस्नेतले सरकारले विपद्को गम्भीरता बुझेर समयमै प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको भन्दै अब ढिला नगरी प्रभावित नागरिकको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुपर्ने
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ।आफू वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९कोप० मा नेपालको अवस्थाबारे विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति र आवश्यक सहयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा वातावरण विज्ञ तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल र सुझाव लिएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको तथा पर्न सक्ने असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर त्यस विषयलाई पछिल्ला सरकारले पर्याप्त निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए।
बस्नेतले आगामी दिनमा यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र स्थानीय तहसम्मको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
“अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सबै एक भएर लाग्नुपर्छ। आगामी दिनमा यस्ता विपद् आउनुअघि नै पूर्वतयारी, छलफल र समन्वयको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
उद्धार, राहतसँगै आवास निर्माणमा जोड
बस्नेतले नुवाकोट, धादिङ र रसुवाका राजनीतिक नेतृत्व तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वयमा रहेर प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र सहायक संगठन वाईसिएल नेपालले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा श्रमदानलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिँदै अस्थायी आवास निर्माणको कामसमेत सुरु गरिएको बताए। आफू पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर श्रमदानमा सहभागी हुने उनले बताए।
विपद्को समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर प्रभावित नागरिकको जीवन, आवास र पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बस्नेतले बताए।
उनका अनुसार तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी आवाससँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी संवाद तथा सहयोगको पहल गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
